तहसील प्रशासन और संयुक्त बार के अधिवक्ताओं की हुई बैठक
शासन की ओर पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का निस्तारण का निर्देश
परिवर्तन न्यूज़ चंदौली
सकलडीहा। शासन की ओर से राजस्व वादों का अभियान चलाकर तेजी से निस्तारण करने का निर्देश दिया है। जिससे लम्बे समय से परेशान वादकारियों को तत्वरित लाभ मिल सके। गुरूवार को तहसील प्रशासन संयुक्त बार के अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर वादों के निस्तारण में सहयोग की अपील किया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने वादकारी हित में सहमति जताया है।
सकलडीहा तहसील में एसडीएम और एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक के अलावा बढ़वल,बरह, महुआरी और महाईच के कुल 8न्यायालयों में राजस्व वाद लम्बे समय से लंबित है। शासन की ओर से राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण कराने का निर्देश जारी हुआ है। जिसके तहत धारा 24, 34 और 80 के तहत पांच वर्ष से अधिक लंबित राजस्व वादों का निस्तारण 27 सितम्बर से 14 दिसम्बर तक निस्तारण का निर्देश है। इस क्रम में तहसील प्रशासन ने संयुक्त बार के अधिवक्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वादों के निस्तारण में सहयोग करने की अपील किया। तहसीलदार अजीत सिंह ने बताया कि राजस्व वादों का अभियान चलाकर निस्तारण कराया जायेगा। जिससे लम्बे समय से परेशान गरीबों को राहत मिल सके।
इस मौके पर नायब तहसीलदार राजेन्द्र यादव,डेमोक्रेटिक बार अध्यक्ष मनोज पांडेय, महामंत्री उपेन्द्र नारायण सिंह, उमाशंकर, रामराज यादव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
