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तालाब की भूमि पर बने आलिशान मकान गिराने का एसडीएम ने दिया निर्देश

तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्टे्रट प्रेमप्रकाश मीणा ने धारा 136 के तहत दर्ज कराया था मुकदमा

सरकारी तालाब के 45 एयर भूमि पर बना जिपं सदस्य का मकान पर होगी बुल्डेाजर की कार्रवाई

परिवर्तन न्यूज़ चंदौली
सकलडीहा। तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्टे्ट व एसडीएम सकलडीहा प्रेमप्रकाश मीणा ने तीन वर्ष पूर्व चहनिया क्षेत्र के पपौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण किये जाने को लेकर पूर्व में धारा 136 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गुरूवार को एसडीएम अनुपम मिश्रा ने उक्त कार्रवाई के क्रम में तालाब पर अवैध रूप से बने आलिशान भवन को गिराने व क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। एसडीएम के इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में खलबली मची है।

चहनियां क्षेत्र के पपौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य  के खिलाफ तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्टे्रट /एसडीएम सकलडीहा प्रेमप्रकाश मीणा के यहां ग्रामीणों ने सरकारी तालाब की भूमि पाटकर अवैध रूप से मकान बनाने की शिकायत किया था।  शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राजस्व की विशेष टीम भेजकर निरीक्षण कराया था। जिसमें अराजी नम्बर 536 के 0.045 एयर भूमि पर बना मकान का अधिकांश भाग तालाब की जमीन पर पाया गया। 1 जून 2021 को धारा 136 के तहत उंक्त निर्माण को गिराने का आदेश पारित करते हुए टीम निर्धारित कर दी गयी। हालांकि कानूनी दाव पेंच को लेकर मामला एसडीएम न्यायाल पहुंच गया। इसके बाद ही किसी कारणवश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण तत्कालीन डीएम संजीव कुमार ने चकिया कर दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के चकियां ट्रांसफर होने के बाद उंक्त फाइल को पुराने फाइलों के गट्ठरों में बांध दिया गया। हालांकि मुकदमों का रिकार्ड अब कम्प्यूटर में भी दर्ज होने लगा है। ऐसे मे उक्त कार्यवाही एक बार फिर से सामने आ गया। अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में पीपी मीणा के नक्शे कदम पर चल रहे सकलडीहा एसडीएम ने उक्त प्रकरण में सुनवाई शुरू कर दिए। लगातार कई तारीखों के बाद शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के बाद उपजिलाधिकारी मजिस्टे्रट अनुपम मिश्रा की कोर्ट ने अराजी नम्बर 536 के 45 एयर रकबा पर बने अवैध निर्माण पर बेदखली का आदेश पारित करते हुए। क्षतिपूर्ती वसूल करने के लिए तहसीलदार को दिशा निर्देश दिए है। जिसकी जानकारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

एसडीएम न्यायालय से 94 मुकदमों का हुआ निस्तारण


उपजिला मजिस्टे्रट सकलडीहा और न्यायिक न्यायालय में लगातार लंबित फाइलों के निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में पिछले माह दायर 79 मुकदमों के सापेक्ष 94 मुकदमों पर एसडीएम कोर्ट से आदेश पारित किया है। लगातार भू माफिया और अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

सकलडीहा में भी हो सकती है अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई

सकलडीहा में भी अवैध अतिक्रमणकारी भू माफियाओं को चिन्हित कर एसडीएम कार्यालय की ओर से कार्रवाई तेज कर दिया गया है। आरोप है कि सरकारी धन का लाभ लेते हुए भू माफिया नाला और बाहा पाटकर प्लाटिंग में जुटे हुए है। जिसपर राजस्व टीम चिन्हित कर साक्ष्य जुटाने में जुट गया है।

रजनी कान्त पाण्डेय

मैं रजनी कांत पाण्डेय पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हूँ,इस दौरान मैंने कई प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएँ दे चूका हूँ. फ़िलहाल समाचार सम्प्रेषण का डिजिटल माध्यम को चुना है जिसके माध्यम से जनसरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर सकूं |

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