सकलडीहा में संयुक्त बार के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद
परिवर्तन न्यूज चंदौली
सकलडीहा। अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संसोधन को लेकर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लामबंद है। शुक्रवार को बार कौंसिल के आवाहन पर सकलडीहा संयुक्त बार के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सुबह तहसील परिसर में जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी किया। पूरे दिन कार्य से विरत रहे। अंत में एसडीएम अनुपम मिश्रा को विधि एवं न्याय मंत्री के संम्बोधित ज्ञापन सौंपा।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इस अधिनियम से उनके अधिकारों को खत्म करना चाहती है। जिसे कभी बर्दाश्त नही किया जाएगा। प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संसोधन वकीलों के अधिकारों को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है। अधिवक्ताओं और आमजनमानस के बिल्कुल विपरीत है। इसके साथ ही संविधान के मूल भावना के भी विपरीत है। कहा कि इस संसोधन के जरिए केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के मातृ संस्था भारतीय विधिज्ञ परिषद व राज्य विधिक परिषद पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहती है। इस संसोधन अधिनियम के सारे तत्व अधिवक्ता हित के खिलाफ है। इससे किसी भी प्रकार से अधिवक्ता और आम जनमानस का भला नही हो सकता। अधिवक्ता आम जनमानस की कानूनी लड़ाई लड़ता है। अगर वही कमजोर होगा तो किस प्रकार न्याय की लड़ाई लड़ेगा। वकीलों ने अधिवक्ता संसोधन विधेयक वापस लेने की मांग किया। साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग किया।
इस मौके पर डेमोक्रेटिक बार अध्यक्ष कुबेरनाथ सिंह,बार अध्यक्ष अशोक यादव,शिवकुमार सिंह,उपेन्द्र नारायण सिंह,राजेश्वर सिंह रज्जू,सुरेश यादव,मनोज पांडेय, उमाशंकर,संकेत पांडेय,शैलेन्द्र पांडेय,अरूण कुमार,धर्मदेव, प्रभु पाठक,रामराज, विजय प्रताप सिंह,आशुतोष मिश्रा, नितिन तिवारी, पंकज यादव, अखिलेश तिवारी,शोभनाथ यादव,लालू शर्मा,सुभाष सिंह, सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
